Impact ,outcome and success stories of IPM programmes and activities .

                    ****    Summary***

Success stories of different  Programmes and    activities of Integrated Pest Management(I PM)

1.IPM programme has been accepted by the states and has been included in their Agricultural  package of practices. 

2.The IPM package of practices prepared by the Dte of plant protection ,quarantine and Storage have also been included in the package of practices made by different state Govts.

3.Considering the I'll effects of chemical pesticides on human being and animals,Environment, ecosystems ,nature and its resources,and society the farmers, intellectuals ,Scientists and several state governments have started to reduce the indiscriminate use of chemical pesticides in agriculture and suitchover  the other modules of crop production  and protection such as Organic Farming,Zero budget  based  natural farming ,to reduce the use of chemicals in agriculture , to reduce the cost of cultivation ,to keep operative the Agroecosystem found in under and above ground .

4.Pest Survey and Surveillance programmes organized by the Dte of plant protection ,quarantine and Storage and state Govts were able to earmarked the Endemic pest Areas in different states ,and also helped to detect emerging pests and disease problems in different years in different states enabling them to  make suitable strategies to combat these  pests and Diseases problems  timely

5.Several states  like Odisha,Maharastra ,Rajasthan have started e pest Surveillance programmes on the advise of  Dte of plant protection quarantine and  Storage and NCIPM New Delhi.

6.IPM FARMERS FIELD SCHOOL programme found helpful to popularise the concept of IPM among farming community and state Govt officers.This programme empowered the farmers and state Extention workers with IPM knowledge and skills enabling them to grow healthy crops with reduce cost and minimum use of chemicals and least disturbance to Environment. 

7.Farmers could know about the benefecial organisms found in agroecosystem contributing a lot to manage the pest population below ETL.

8.Farmers Field Schools  programme has been widely accepted by the other schemes of the DAC $FW and also by the NGOs .

9.Awareness among the farmers was created about the following IPM Concepts and techniques. 

.Economic threshold level

.Agroecosystem Analysis. 

.Benefecial fauna found in AE S.

.Harmful effects of chemical pesticides on beneficial fauna.

.Use of bio pesticides and biocontrol agents .

.Use of pheromone traps ,light traps ,Yellow sticky traps .

.Use of Neem seed kernel extract 

.Use of resistant varieties .

.Seed treatment.

10.Grow safe Food  Campaign:-This programme was launched since 2O14 by the Dte of PPQ$S through its CIPMCs.

.       Under this programme hoardings carrying following message  for judicious,need based,and safe use of chemical pesticides were displayed at the strategic places like bus stations ,Mandi Samiti,pack houses ,Railway stations ,Panchat ghar ,Schools,etc.

GROW SAFE FOOD 

Use Pesticides:

.on right crops 

.against right pest.

.at right time .

.In right dosage

.applying right methods.

Follow instructions on pesticides containers before use.

This programme was found helpful for spreading the message of safe use of chemical pesticides based on the above mentioned five principles.

11.The farmers of the  places where the IPM,Organic Farming ,Zero budet based  natural farmings were demonstrated properly have changed their mindset from indiscriminate use of chemical pesticides to judicious and need based use of the chemical pesticides by adopting the use of plant and animal based manure and fertilizers and pesticides.

12.Impact of IPM on consumption of chemical and biopesticides:

        Since independence to 1990-91.the consumption of technical grade chemical pesticides in India rose from 160 MT to 75033 MT.Thereafter due to implementation of IPM programme in different crops in the country led gradual reduction of their consumption till 2005-06 reached to the level of 39773 MT tech grade except in the year 2001-02 and 2002 -03 when slight increase was noticed due to sudden outbreak of secondary pests like mealy bug,white fly,jassids ,thrips and aphids on sotton mealy bugs in fruits Woolly aphid in Sugarcane.The consumption of chemical pesticides from 2006-07to2012-13remains utmost static arround 41000 MT.However slight increase was observed duriog 2010-11.ie 55540Mt.due to flare up sucking pests in Cotton.and yellow rust disease in Wheat.

Consumption of biopesticides rose from123MT in the year 1994-95 to 6274 MT in the year2013-14..

13.Sikkim has emerged as  the first organic state in India. 

14.A demonstration of Ecological Engineering in Cole crops conducted by the Dte of PPQ $as during krishiVasant 2014  held from 

09-13 Feb ,2014.at CICR Nagpur  ,inthis demonstration Cole crops were bordered by Sunflowers Mustard ,m

Merigold and coriender crops .  The Sun flowers was the tallest crop attract the Heliciverpa pest it was surrounded by two rows of Mustard which attracted Chrysoperla,and Lady bird beetles  Coriender crop was found an excellent crop for attracting different natural enemies of the main crop pests .Merigold crop was found preferable crop for egg laying of Helicoverpa It was observed that  the cabbage and Cauliflower crops found affected with with Aphid population which was found parasitized by Aphedius ,a potential Parasite of Aphid.This parasite could be able to manage Aphid population on Cole crops .and Coriender crops .

1 5.The farmers were allowed to grow Bt Cotton in India since 200 6.These varieties could be able to control the incidence of Cooton bollworms. Nearly 90 % area of cotton was covered by these varieties.During the year 2016 the resistance of these varieties was broken and the incidence of Pink bollworm was agin appeared during 2916. Thus These varieties performed nicely for the ten years continuously. 

16,Biocontrol can be used along with other nonchemical methods for IPM.However in many cases it is found very effective to control even outbreaks of different pests.

17.IPM technology was demonstrated in the villages where IPM Farmers field school programme was implemented.Every Year nearly 700 Farmers  Field School  have been organised since 1991-92 in which 30 farmers and 5 state Govt .officers were trained in every F F S village.These FFS were organised by every CIPMC with one core training team consisting 3 to 4 members called facilitators or mentors.

Commitment of IPM programme

Dte of Plant Protection,Quarantine $ Storage works as a development agency to develop IPM activities and technologies after coming out from the research agencies to assess their feasibility and possibilities ,problems and constraints to be faced by the farmers and state Extention officers , while implementing IPM among the farmers as the researchers and technologies must not go dirrectly to the field or in the hands of the farmers to avoid their side effects if any.

    IPM is committed to produce healthy, safe,and bumper crop harvest to to eat and quality Agricultural commodities to trade through national and international trade with minimum expenditure, minimum use of the chemical pesticides and fertilizers with least disturbance to the community health, Environment,ecosystem,biodiversity nature and its resources and society and also to upgrade the livelyhood of the farmers, to ensure food Security along with food safety to keep Environment neat ,clean and green and suitable to sustain life on earth through management and conservation of nature,its resources, and other beneficial organisms found in agroecosystem. IPM is also Committed to make agroecosystem operative.It is also Committed to grow crops of export quality  ie pest and pesticides free crops.IPM trained farmers can grow crops of export quality standards.

Policy issues related with IPM

Govt of India is signatory to the agenda of the United Nations Conference on Environment and Development (UNCED),1972  which accepts IPM as an effective way to reduce the use of chemical pesticides. India recognizing the global concerns of adverse effects of the chemical pesticides on Environment, human and animal health adopted IPM  as the main plank of plant protection strate in 1985.Since then number of initiatives have been taken to promote IPM in the country.National policy  statement was made by the then union Agriculture Minister Shri Boota Singh ji in 1985.National policy on Agriculture 2000 and National policy on Farmers 2007 also supported the IPM.Planning Commission now known as Niti Ayog for 12th plan about negative impacts of chemical pesticides also supported IPM.

In order to minimize the use of hazardous chemical pesticides as extent as possible and to prevent,manage pest and disease attack as well as to increase the crop productivity govt of India Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and cooperation has launched a scheme strengthening and modernization of pest management approach in India since 1991-92.by adopting Integrated Pest Management (IPM)as a cardinal principle and main plank of plnt protection strategy in overall crop production  programme.In 12th five year plan a national Mission on Agriculture Extention Technology(NMAET)WAS Formed under which a sub mission on plant protectionand plant quarantine was introduced since 2014-15 .Strengthening and Mordnization of pest management approach in India has become one of the components of this submission with mandate to popularize adoption of IPMthrough training and demonstrations.in crops internalize promotion of biological control approach I crop productio and protection technology.Govt of India have initially established 26 CIPMCs in 22 states of India  vide Dte letter no 11-5/90-P$C dated02.05.1996 enclosing therewith DAC letter no.11-5/PP-I dated 23.03 1996.which Lateron become  31 in numbers during 10th plan   which further become 35 in numbers in 29 states of India durin 12th plan. 

     IPM is an International Obligation and Commitment under WTO to grow pest,disease, and pesticides free safe and quality Agricultural commodities to promote smooth international and global trade to prevent the entry of exotic or invassive pests .

IPM is adopted to prevent and combat the emergencies caused due to pests,pesticides Environmental problems emerging out related with climate change ,and global Warming to prevent famines,hunger,and health related problems.

इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंटअथवा आईपीएमके प्रचार एवं प्रसारहेतु कुछ समीक्षात्मक विचार

भारत एक कृषि प्रधान देश है l कृषि से संबंधित सभी गतिविधियां राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती हैं जिनका संचालन राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों एवं उनके विभागों के द्वारा किया जाता है l परंतु वनस्पति संरक्षण या प्लांट प्रोटक्शन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में आता है जिसमें भारत सरकार एक सलाह कारी एवं समन्वय कारी भूमिका अदा करता है l इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण, वनस्पति संगरोध गतिविधियों का संचालन तथा केंद्रीय कीटनाशक अधिनियम 1968 के क्रियान्वयन हेतु सीधे तौर पर जिम्मेदार है l वनस्पति संरक्षण से संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन वनस्पति संरक्षण ,संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद के द्वारा किया जाता है इसके अतिरिक्त यह निदेशालय वनस्पति संरक्षण से संबंधित नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकी की को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है l एकीकृत नाशि जीव प्रबंधन प्रौद्योगिकी का प्रचार एवं प्रसार तथा क्रियान्वयन इस निदेशालय के अधीनस्थ विभिन्न प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए गए केंद्रीय एकीकृत नाशिजीव प्रबंधन केंद्रों के द्वारा किया जाता है l इसके प्रमोशन हेतु देश के कृषकों, राज्य सरकारों के कृषि प्रचार एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को इस प्रौद्योगिकी की पद्धति का प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन द्वारा मानव संसाधन विकास का कार्य इस निदेशालय के अधिनस्थ केंद्रीय एकीकृत नासि जीव केंद्रों के द्वारा किया जाता है l केंद्र सरकार द्वारा देश मैं वर्तमान में 35 केंद्रीय एकीकृत नासिजीव प्रबंधन केंद्र स्थापित किए गए हैं जो आईपीएम पद्धति का कृषकों एवं राज्य सरकार के प्रचार एवं प्रसार कार्यकर्ताओं के मध्य प्रमोशन कर ते हैं जिसके लिए यह केंद्र एक सलाहकार की भूमिका अदा करते हैं तथा इस पद्धति का कृषकों के बीच में प्रदर्शन करते हैं l मानव संसाधन विकास की गतिविधियों में आई पीएम कृषक खेत पाठशाला ओं का आयोजन ,लघु एवं दीर्घ अवधि के आईपीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना इन एकीकृत नासिजीव प्रबंधन केंद्रों की प्रमुख गतिविधियां है l

        फसल उत्पादन को इष्टतम स्तर पर सीमित रखते हुए कम से कम खर्चे पर, पर्यावरण व पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान से बचा कर रखते हुए कीटनाशकों के अवशेषों से रहित पशुओं और मनुष्यों के खाने के  योग्य तथा बाजार की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता युक्त सुरक्षित फसल पैदा करना आई पी एम का मुख्य उद्देश्य हैl 

केंद्रीय एकीकृत नासि जीव प्रबंधन केंद्र इस लिए गठित किए गए थे कि वह आईपीएम से संबंधित एक तरह से नाभिकीय गतिविधियां (nucleus activities related with IPM ) प्रदेशों में करें l केंद्रीय एकीकृत नासि जीव प्रबंधन केंद्र के पास सीमित संसाधन है इसलिए यह केंद्र आईपीएम गतिविधियों का प्रमोशन सीमित संख्या में एवं क्षेत्र में कर सकें l इन केंद्रीय एकीकृत नाशि जीव पबंधन केंद्रों के द्वारा की जाने वाली नाभिकीय गतिविधियों के चारों ओर  प्रदेश के कृषि विभाग और आईसीएआर के संस्थानों, राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों के विभागों एवं केवीके तथा कृष को द्वारा अपनी ओर से भी यह एक्टिविटीज भी की जाए जिससे आईपीएम  गतिविधियों का गुणात्मक प्रभाव मालूम पड़े l इसके लिए केंद्रीय एकीकृत नासि जीव प्रबंधन केंद्रों को उक्त संस्थाओं से मजबूत linkage स्थापित करने की आवश्यकता है l यह कार्य नहीं हो पाया और केंद्रीय एकीकृत Nashijeev प्रबंधन केंद्रों की गतिविधियां एक सीमित दायरे में होकर रह गई एवं आई पीएम का विकास अवरुद्ध हो गया l आज हम अलग अलग कोने  में अलग अलग कार्य कर रहे हैं l अतः केंद्रीय एकीकृत नासि जीव प्रबंधन केंद्रों को इन संस्थानों से एक मजबूत linkage  बनाने की आवश्यकता है l केंद्रीय एकीकृत nashijeevजीव प्रबंधन केंद्रों का यह कतई मैंडेट नहीं है कि वह ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करें l

  पेस्टिसाइड रेसिड्यू एक दूसरा एस्पेक्ट है l हमें यह सिद्ध करना होगा आईपीएम द्वारा उत्पादित कृषि उत्पादन एवं किसानों के द्वारा अपनाई जाने वाली पारंपरिक कृषि क्रियाओं के द्वारा उत्पादित होने वाले कृषि उत्पादों में रसायनिक कीटनाशकों के अवशेषों की मात्रा में क्या कोई अंतर स्थापित हो पाया है l हमारा उद्देश्य कीटनाशकों के अवशेषों को कृषि उत्पादों में कम से कम करना है l

    हम यह भी जानते हैं कि हम अभी इस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं कि कीटनाशकों का उपयोग बिल्कुल कम कर दें एवं इस युग में ऐसा संभव नहीं है जिसके कई कारण हैं जैविक कीटनाशकों एवं जैविक नियंत्रण कार्यक्रम की self life बहुत कम है इनको बनाकर हम काफी समय तक इसको भंडारण नहीं कर सकते है l

   अतः हमें इस समय रसायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करते हुए जैविक कीटनाशकों को बढ़ावा देना चाहिए l जैविक कीटनाशकों एवं जैविक नियंत्रण एजेंटों कीself life कम  होने की वजह से ही प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप या प्राइवेट उद्यमी अभी जैविक कीटनाशकों के उत्पादन हेतु आगे नहीं आ पा रहे हैं l

   कीटनाशकों को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कैसे करें इस प्रकार की जानकारी कृषकों एवं कीटनाशकों के विक्रेताओं को तथा आम जनता को दी जाती है इसके लिए जगह-जगह पर hoardings लगाने की आवश्यकता है और वह लगवाए भी जा रहे हैं l

   कीटनाशकों के प्रयोग के लिए खाली डिब्बों को सुरक्षित तरीके से नष्ट करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है इसके लिए कीटनाशकों के खाली डिब्बों को सुरक्षा पूर्वक नष्ट करने  हेतु उचित कदम उठाने की आवश्यकता है l

      नाशि जीवो के आउटब्रेक एवं उनके प्रकोप की सूचना जल्द से जल्द फील्ड से प्राप्त करके किसानों को शीघ्र से शीघ्र निदान बनाने बताने की आवश्यकता है इसके लिए हमें कंप्यूटर बेस्ड टेक्नॉलॉज को डेवलप करना होगा जिससे सही समय पर सलाह कारी दी जा सके l

   हमें pest outbreak आउटब्रेक होने के लिए पूर्वानुमान एवं पूर्व चेतावनी देने वाली तकनीक भी विकसित करने की आवश्यकता है इसके लिए हमें विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकरforecast  मॉडल डिवेलप करना पड़ेगl

जो एक बहुत ही बड़ा task  है  lइसके लिए हमें विभिन्न पैरामीटर्स को आधार बनाना पड़ेगा एवं उन तथ्यों को मौसमी तथ्यों से संबंध निकाल कर एक तकनीक विकसित करनी पड़ेगी  l

      एकीकृत नासिजीव प्रबंधन अथवा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या आई पीएम किसान खेत पाठशाला एक अनौपचारिक शिक्षा पद्धति है जिसके माध्यम से किसानों को उनके अनुभवों को समाहित करते हुए खेतों में ही वैज्ञानिक कृषि पद्धति से स्वयं करके सीखने की प्रक्रिया द्वारा एकीकृत  nashijeev प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वह अपने खेतों की प्रतिक्रियाओं के बारे में स्वयं निर्णय ले सकें l

         आईपीएम कृषक खेत पाठशाला कार्यक्रम विभिन्न फसलों में फसल फसल अवधि के दौरान 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया जाता है जिसमें 30 किसानों को तथा पांच कृषि प्रचार एवं प्रसार कार्यकर्ताओं को सप्ताह मैं एक बार एक ही खेत में जाकर केंद्रीय एकीकृत Nashijeev प्रबंधन केंद्र की ओर से गठित Core  ट्रेनिंग टीम के द्वारा खेत में ही प्रशिक्षित किया जाता है l इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि प्रशिक्षित किसान एवं कृषि कृषि प्रचार एवं प्रसार कार्यकर्तl

आगे जाकर अपने आने वाली फसल के दौरान इसी प्रकार की खेत पाठशाला ओं का स्वतंत्र रूप से आयोजन कर सकें अर्थात प्रशिक्षित किसान अपने सहयोगी किसानों को प्रशिक्षित कर सकें तथा प्रशिक्षित कृषि प्रचार एवं प्रसार करता भी स्वतंत्र रूप से आईपीएम के पाठ शालाओं का आयोजन कर सकें l अक्सर यह देखा गया है कि सीआईपीएमसी की कोर ट्रेनिंग टीम दोबारा आईपीएम किसान खेत पाठशाला आयोजित किए गांव का पुनः निरीक्षण नहीं करते जिससे यह पता नहीं लग पाता कि प्रशिक्षित किसान अपने सहयोगी किसानों के लिए पाठ शालाओं का आयोजन कर रहे हैं या नहीं या अपने ही खेतों में आईपीएम पद्धति का उपयोग कर रहे हैं या नहीं l इसी प्रकार से 30 दिवसीय श्दीर्घकालीन आईपीएम ट्रेनिंग के द्वारा प्रशिक्षित किए गए कृषि प्रचार एवं प्रसार कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में अपने सहयोगी यों के लिए इसी प्रकार के दीर्घकालीन आईपीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं या नहीं l प्राय यह देखा गया है कि यह प्रशिक्षित किए गए प्रचार एवं प्रसार कार्यकर्ता अपने सहयोगियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं करते हैं क्योंकि अधिकांश  इन कार्यक्रमों  के द्वारा प्रशिक्षित  किए गए मास्टर ट्रेनर्स का स्थानांतरण किसी अन्य स्कीम में कर दिया जाता है l इस वजह से इन कार्यक्रमों की माता गिर जाती है तथा इनका गुणात्मक प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता l

       एकीकृत नासि  जीव प्रबंधन स्कीम के बनने के बाद आईपीएम पद्धति को बढ़ावा देने के लिए मानव संसाधन कार्यक्रमों को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया परंतु अभी भी कोई भी प्रदेश अपने आप दीर्घकालीन आईपीएम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं l

        इस प्रकार की स्थिति अब भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय के पास भी होने लगी है क्योंकि दीर्घकालीन प्रशिक्षण के द्वारा प्रशिक्षित किए गए अधिकारी या कर्मचारी या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं या दूसरे स्कीमों में स्थानांतरित हो गए हैं अतः इस निदेशालय के कर्मचारियों व अधिकारियों के लिए दीर्घकालीन आइटम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना भी अति आवश्यक है l

      आज पीएम को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को आईपीएम इनपुट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए इसके लिए कुछ गांव को क्लस्टर मानकर कृषकों के द्वारा गठित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित करना चाहिए जिससे हुए विभिन्न आईपीएम इनपुट को अपने आप बना सके तथा अपने खेतों में प्रयोग कर सकें इसके लिए आईपीएम सेवा केंद्रों की स्थापना सीआईपीएमसी के सौजन्य से की जानी चाहिए जिससे आईपीएल उद्यमिता को बढ़ावा मिल सकेगा l भारत सरकार को भी प्राइवेट उद्यमियों को आईपीएम इनपुट को बनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए तथा रसायनिक इनपुट के बनाने वाली इकाइयों के समांतर जैविक इनपुट या आईपीएम इनपुट को बनाने वाली इकाइयों को स्थापित करना चाहिए जिससे आईपीएम inputs उपलब्धता कृष को क्यों सुनिश्चित की जा सके l

    Pest Monitoring and Surveillance  Programme.......

  नासि जीव निगरानी कार्यक्रम एकीकृत Nashijeev  प्रबंधन कार्यक्रम नामक छाते का एक केंद्रीय स्तंभ (Central rod or Central pole )के रूप में काम करता है  l बिना ना सीजी निगरानी कार्यक्रम के एकीकृत nashijeev   प्रबंधन कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों को एकीकृत रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है l नासिजीव निगरानी कार्यक्रम से नासि जीवो के प्रकोप के लक्षणों के प्रारंभिक चिन्हों कि एवं ना सीजी वो तथा अन्य लाभदायक जीवो की आरंभिक उपस्थिति ,उनकी संख्या का आकलन करने में सहायक होता है l इसके साथ-साथ वह खेत के लिए अन्य जरूरतों का भी आकलन एवं विश्लेषण करता है  l निगरानी कार्यक्रम कई प्रकार के सर्वेक्षणों के द्वारा किया जाता है इससे उचित समय पर सही सलाह कारी जारी करते हैं एवं पूर्व अनुमान लगाने में सहायता मिलती है  l नासि जीव निगरानी कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रदेशों को कृषि एवं कृषि से संबंधित विभागों के साथ-सथ

कोऑर्डिनेशन की बहुत आवश्यकता होती है l जब तक स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अपने स्टेट में बोई जाने वाली सभी प्रमुख फसलों वाले क्षेत्रों में नासिजीव निगरानी कार्यक्रम लागू करके nashi जीवो से संबंधित सूचना सीआईपीएमसी व केंद्र सरकार को नहीं देंगे तब तक राष्ट्रीय स्तर पर  nashijeevon  जीवो के प्रकोप व उनकी संख्या की स्थिति का की समीक्षा नहीं की जा सकती है l

इसके लिए आईटी बेस्ट बेस्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी IT  based pest Surveillance technology की अत्यंत आवश्यकता है जिससे नेशनल डाटाबेस बनाया जा सके l कुछ प्रदेश जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा आदि ने इस और पहल की है परंतु अन्य प्रदेशों के द्वारा ना सजीव निगरानी कार्यक्रम को सुचारु रुप से लागू करने की जरूरत है l सीआईपीएमसी के पास सीमित staff  होने की वजह से एक स्टेट में बोई जाने वाली सभी फसलों के सभी क्षेत्रों में व जिलों की  की स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है l इसके लिए सभी प्रदेशों के राज्य सरकारों के कृषि ,बागवानी ,गन्ना तथा कृषि से संबंधित विभागों को अपने-अपने क्षेत्रों से सूचना प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर भेजना चाहिए l

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